ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ UK, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Anthony Albanese ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। Albanese ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ’ ਹੈ। Albanese ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Penny Wong ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
